ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਸੈਕਟਰ-34, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
