10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣੀਏ।
AITUC (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), ਐੱਚਐੱਮਐੱਸ, ਸੀਟੂ, ਇਨਟਕ ਇਨੁਟੁਕ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ, ਐੱਲਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂਟੀਯੂਸੀ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਬੰਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ 17 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020, 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2025 ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
