ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਿਆ, ਅਯਮਨ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦਰਦ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ. ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
