ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ”ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਲੀਅਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ” ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।