ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ “ਨੇੜਲਾ ਦੋਸਤ” ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ “ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ” ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
