ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਨ।
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
