ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LPA (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ DA ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ।
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ SLP ਵਿੱਚ 9 ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LPA (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ DA ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ।
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ SLP ਵਿੱਚ 9 ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
