ਵੀਰਵਾਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਦੇਵਦੱਤ, ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ, ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਅਤੇ ਸੋਮਸੇਕਰਨ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ”।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
