ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
