ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ?ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਮਿਸਟਰ ਐਸਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। . ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।