ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਮਈ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਓ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਸਵਰਾਜੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸਵਰਾਜੂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਸਵਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਾਓ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸਵਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਵਰਾਜੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਓ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਸਵਰਾਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
