ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
