ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਫੇਜ਼-III ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।