ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 8-10 ਸੀਟਰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰ ਚਾਰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਜੈੱਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਰਟਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-17, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੈੱਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਿਕਸਡ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਫਿਕਸਡ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
