ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਜਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਯਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
