ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਮ.ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ. ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. (ਐਚ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਕਮ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ! SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ !
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 5,20,000 ਰੁਪਏ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਧਿਰ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !ਕਿਸਾਨ ਕਰਤੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼ !
ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਆਈ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਚਯੂਐਲ 320 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
🔴LIVE🔴ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ !ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ !
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,51,22,828 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜੀਐਮ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿਵਜੋਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ (ਐਚ.ਆਰ) ਮਿਲਕਫੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿ਼ਕਰ ਸੀ।
Donald Trump ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ || Donald Trump
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡੀਜੀਐਮ (ਐਚ ਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ (ਐਚਆਰ) ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਡੀ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਜੋਤ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
