ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ (ਸਰਦ ਰੁੱਤ) ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
