ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20769.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2017-18 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2007-08 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 55,982 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 1952 ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 1964 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਧਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਰਮ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।