ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜ – ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 32,797,60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,81,954.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 14383.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2259.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,82,257.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.94,499.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,11,918.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,29,352.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,49,673.11 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2,61,281.22 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।