ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੇ 40,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ/ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਰ (ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 8500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।