ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

Punjab Police ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਟਰੱਕ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ | D5 Channel Punjabi

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Sidhu Moose Wala Tattoo : Sidhu Moose Wala ਦੇ Father ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ Tattoo

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Moranwali Live : ਢਾਡੀ Moranwali ਹੋਇਆ MP Mann ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, Punjab ’ਚ ਪਿਆ ਗਾਹ | D5 Channel Punjabi

ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

PRTC News : Bus ਚਲਾਉਂਦੇ Driver ਨੂੰ ਆਇਆ Heart Attack! ਫੇਰ ਬੈਕਾਬੂ ਹੋਈ Bus ! ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Punjab Gangsters : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਧਮਕੀ! ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ Gangster ਦੀ ਰੇਲ

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਨੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।

Political Battle : ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ | D5 Channel Punjabi

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 7225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

Bhagwant Mann ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਕਰਤੇ Kisan | D5 Channel Punjabi

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Sidhu Moosewala ਦਾ ਕਤਲ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾਮ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ | D5 Channel Punjabi

ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

BIG News : ਥਾਣੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟਰ Deepal Mundi ਦਾ ਫ਼ੋਨ! ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ | D5 Channel Punjabi

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

Smriti Irani Accuses : Parliament ‘ਚ ਭਖ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, BJP ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹਕੀ | D5 Channel Punjabi

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।