ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
2. 15 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਵਿਧੀ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ – ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 10,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।” ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
