Breaking NewsD5 specialNewsPress ReleasePunjab
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 3511 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਸਣੇ 4490 ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਕਵਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 4490 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3511 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4490 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
Ik Meri Vi Suno(Kisan Bill) : Farm Bills ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ? Center ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ || D5 Channel Punjabi
ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ-2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
