ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾੜਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਕਾੜਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀਜੇਐਮ ਕਮ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਰਕਰਾਰ
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਬਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਸਤਕ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (23 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਨੂੰ “ਲੀਵ ਆਫ ਦ ਕਾਈਂਡ ਡਿਊ” ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਲਗਪਗ 23.85 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਫੀਕ ਮਸੀਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
