ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।