ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ! ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ

ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।