ਦਿੱਲੀ: ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਊਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ’ ਲਈ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ’ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 40% ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
