ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਤਿਆਰੀ’ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (Attempt to Rape) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NGO ‘ਵੀ ਦਾ ਵੂਮੈਨ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।”
ਲਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
