ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 (1) (10) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼, ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ-3 (1) (10) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
