ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ) ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ (ਬਾਅਦ ‘ਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਜਮੇਰ) ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ CDR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ jioset ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ cctv ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ cdr ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ jioset ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।