ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਾਲਤ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 10 ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 353, 332, 147 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।