ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ/ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਇੰਕੂਬੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਵਲ-1 ਅਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 21000 ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ (ਨਾਂਦੇੜ) ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵਰਤੇ 1000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਫੀਸਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1,2 ਅਤੇ 3 ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕੋਵਾ’ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਿੳੂਨਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿੳੂਨਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਹਨਸ ਹੌਪਕਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚਹੁ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਸਮਝ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣਾ, ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 28 ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.95 ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜੇ 1 ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ 500 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 24 ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
