ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (UT) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
