ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ “ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ” ਕਿਹਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
