ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਈਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ, ਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਅਤਨੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨਮੈਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹1.76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।ਕਾਨੂੰਨੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।