ਈਰਾਨ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਵਿਰੋਧ: ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ; 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਈਰਾਨ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ- ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਮਹਸਾ ਪਾਇਰਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 15ਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬੋਲਕਾਸੇਮ ਸਲਾਵਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ​​ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2016 ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।