ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 42 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (RP) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (CoC) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
