ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।