ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਬੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ “ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 1226(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਧਾਰਾ 1226(a) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 1225(b)(2) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਰੁਕਲਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
