ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Arvind Kejriwal ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਊ ਪਾਵਰ? Sukhpal Khaira ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਬੂਤ | D5 Channel Punjabi
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ECIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਹੈ।
Amritsar Encounter ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਿਆ DGP | D5 Channel Punjabi
ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
