ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 32,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।    ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।