ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ, ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਸੈੱਲ ਨਿਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) (ਐਕਸ) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ, ਫ਼ੇਜ਼-4, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਈ.ਡੀ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਈ.ਡੀ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।