ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ !
-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਅੱਜ 73ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸੂਈ ਤੀਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਨਮੈਨ ਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ , ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮੇਅਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ।ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਪਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਅਖ਼ੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਉਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ।ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਾਊਟ ਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੁਟ ਘਸੁਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਆ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲੱਖਾਂ ,ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ,ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ।ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ?ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ , ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੀਕ ਇਕੋ ਨਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਵੀਅਤਨਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਸਾਇਨ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਲਾਣ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਣ ਸਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਕਾਨੂਂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅੱਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਕਰੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕਟੀਆਂ ।ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ,ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ,ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ , ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ,ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ,ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ,ਸ.ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
