ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ‘ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾਰੀ,  ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ,  ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧੀਆਂ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ-ਆਧਾਰ ਐਪ, ਆਧਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ  ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ-ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ., ਨੇ ਹੱਕ ਅਧਾਰਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।