ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਦੇਣ Punjab Police ਦੀ ਨੌਕਰੀ’ ਫਿਰ ਹੋਊ ਇਨਸਾਫ਼ | D5 Channel
ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 18.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 19.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ) ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 6-8% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ Coal, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, Adani ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ | D5 Channel
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 98,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,20,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਊ ਫੈਸਲਾ | D5 Channel Punjabi
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਕੋਹਲੂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਪੈਸੰਜਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ), ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਕਰਿਆਨਾ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ), ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ (ਮੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲੋਹਾ) ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਲਈ (ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ), ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ (ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ), ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਢਾਬਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
