‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ’ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਗੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।