ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : GANGSTER ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, COURT ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ !
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਕੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਯਨ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਛਤੀਗਸੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ! ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੇਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published by Gaganpreet
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
