
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ) :ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਲੋਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.