WhatsApp, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ, SC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ | ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ
ਨਾਲ ਹੀ ਈ – ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੱਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਬਲਿਊ ਟਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੀਸੀਵਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੰਗ ਹੋਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
