ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੇ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ 1976 ਤੋਂ ਭਾਵ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁ: ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਜਾਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨ , ਖੱਟੜ ਨਾਲ਼ ਪੀਐੱਮ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐੱਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਧਾ ਨਦੀ ‘ਚੋ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਧਾ ‘ਚੋਂ 1.62 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਓ ।
ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1927 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1940 ‘ਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1987 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਸੀ ਪਰ 1984 ‘ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇੰਦਰਾ ਨੇ 1976 ‘ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ 649 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ‘ਚੋ 167 ਪੰਜਾਬ,37 ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ 445 ਕਿ.ਮੀ. ਰਾਜਿਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੁੱਲ 214 ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 122 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇ 92 ਕਿ.ਮੀ. ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਉਹ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ # ਹਰਿਆਣਾ # ਕੁੱਲ (ਐੱਮਏਐੱਫ਼ #)
ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ 4.22 3.50 07.77
ਸਤਲੁਜ 8.02 4.33 12.35
ਯਮੁਨਾ 0.00 4.65 04.65
ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 12.24 12.38 24. 77
(# ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ )
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ‘ਚੋਂ 4.65 ਤੇ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ‘ਚੋਂ 1.62 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ 14.10 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 12.24 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ 600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 18.56 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 12.63 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੜਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
